Rajasthan Government में भजनलाल सरकार ने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए अहम फैसले लेते हुए राज्य में महिला सशक्तिकरण और पेंशन लाभों को लेकर नए सुधारों की घोषणा की है। 4 सितंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में पुलिस विभाग की भर्तियों में महिलाओं को अब 33% आरक्षण देने का फैसला किया गया है, जो पहले 30% था
इस बदलाव के लिए “राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989” में संशोधन किया गया है, और जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की जाएगी।
महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
यह फैसला राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा, खासकर पुलिस विभाग में। अब महिलाएं सरकारी नौकरियों में अधिक भागीदारी निभा सकेंगी और उन्हें सुरक्षित व स्थिर करियर का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि यह कदम राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
पेंशनर्स के लिए बड़ा तोहफा
बैठक में 70 से 75 वर्ष की उम्र के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के लिए भी 5% अतिरिक्त भत्ते की घोषणा की गई है। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि अब कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके दिव्यांग बच्चों, आश्रित माता-पिता या दिव्यांग भाई-बहनों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम में केंद्र सरकार के पेंशन नियमों के अनुरूप संशोधन किया जाएगा।
सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी
बैठक में 3150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति दी गई। जैसलमेर जिले के रामगढ़ नंबर एक में 3000 मेगावाट की क्रिस्टेलाइन टेक्नोलॉजी विद ट्रैकर आधारित सौर ऊर्जा परियोजना लगाने का निर्णय लिया गया है। यह परियोजना राज्य में हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी और रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगी।
सरकारी नौकरी और पेंशन सुधार
इसके अलावा, बैठक में सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति पर भी चर्चा की गई। यह विचार किया जा रहा है कि राज्य में सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया जाए।
राजस्थान सरकार के इन फैसलों से राज्य में महिलाओं को अधिक रोजगार के अवसर, बुजुर्गों को बेहतर पेंशन लाभ, और सौर ऊर्जा क्षेत्र में नए निवेश की संभावनाएं खुलेंगी।
